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नयी दिल्ली, पांच मार्च कर्ज तले दबी रियल्टी फर्म जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के अधिग्रहण के लिए सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी देने से संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) सात और नौ मार्च को सुनवाई करेगा।
जेपी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा कि समाधान योजना और इससे संबंधित योजनाओं को एनसीएलटभ् के समक्ष सुनवाई के लिए सात और नो मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
पिछले वर्ष जून में वित्तीय लेनदारों और घर खरीदारों ने मुंबई के सुरक्षा समूह को जेआईएल का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी थी जिससे 20,000 फ्लैट मालिकों को अपने फ्लैटों का कब्जा पाने के लिए उम्मीद जागी थी।
इससे पहले मुंबई स्थित सुरक्षा समूह ने जनवरी में कहा था कि उसे दिवालिया प्रक्रिया के जरिये जेआईएल का अधिग्रहण करने और घर खरीदारों के करीब 20,000 फ्लैट तैयार करने के लिए मार्च तक राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
सुरक्षा एआरसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आलोक दवे ने कहा था कि कंपनी एनसीएलटी की मंजूरी के तुरंत बाद सभी रुकी हुई परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रही है।
सुरक्षा समूह को जेआईएल के अधिग्रहण के लिए पिछले साल जून में वित्तीय लेनदारों और घर खरीदारों की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद घर खरीदारों को अपने फ्लैटों का कब्जा मिलने की उम्मीद जगी।
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