जरुरी जानकारी | राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनायेगा ‘इनविट’, निवेश प्रबंधक बोर्ड के लिये खोज समिति गठित की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) गठित करने की प्रक्रिया में है। इसका मकसद राजमार्ग क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाना है।
नयी दिल्ली, दो जुलाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) गठित करने की प्रक्रिया में है। इसका मकसद राजमार्ग क्षेत्र में निवेश को सुगम बनाना है।
देश में यह पहला इनविट होगा जिसकी प्रायोजक कोई सरकारी निकाय होगा। निवेश प्रबंधक बोर्ड के लिये चेयरमैन और दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लेकर एक खोज समिति भी गठित की गयी है।
इनविट म्युचूअल फंड की तरह काम करता है। इसे इस रूप में तैयार किया गया कि जिससे निवेशकों से छोटी-छोटी निवेश राशि लेकर उसे उस संपत्ति में लगाया जाए जिससे निश्चित समय के बाद आय सृजित हो।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ढांचे के तहत एक नई कंपनी का गठन किया जा रहा है जो प्रस्तावित इनविट के लिये निवेश प्रबंधक के रूप में काम करेगी।’’
‘‘एनएचएआई का इनविट पहला इनविट होगा जिसका प्रायोजक कोई सरकारी या अर्धसरकारी निकाय होगा। इसके लिये जरूरी है कि निवेश प्रबंधन के लिये पेशेवर प्रबंधन ढांचा हो।’’
बयान के अनुसार निवेश प्रबंधक बोर्ड के लिये चेयरमैन और दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिये खोज-सह-चयन समिति का गठन किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन सुखबीर सिंह संधु समिति के संयोजक हैं। अन्य सदस्यों में एचडीफसी के चेयरमैन दीपक पारेख, आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव संजय मित्रा शामिल हैं।
बयान में कहा गया है, ‘‘इसके पीछे सोच यह है कि विशेषज्ञों को लेकर एक सक्षम इकाई बनायी जाए ताकि बुनियादी ढांचा ट्रस्ट को पूरी हो चुकी राजमार्ग परियोजना को बाजार पर चढ़ाकर बाजार से संसाधन जुटाने के लिये पेशेवर तरीके से चलाया जा सके।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पिछले साल दिसंबर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रस्ताव के तहत एनएचएआई को सेबी के दिशानिर्देशों के तहत इनविट गठित करने के लिये अधिकृत करने की बात कही गयी थी।
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