ताजा खबरें | मोदी सरकार वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध :पर्यावरण मंत्री

नयी दिल्ली, दो अगस्त पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार वन्यजीवों के संरक्षण और जैव विविधिता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

यादव ने लोकसभा में ‘वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021’ को विचार और पारित कराने के लिए रखते हुए कहा कि वन्यजीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर केंद्रित संधि (साइटेस) पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। इस संधि में प्रावधान किया गया था कि सभी देशों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो साइटेस के प्रावधानों के अनुकूल हो।

यादव ने कहा, ‘‘हम कानून को इस अंतरराष्ट्रीय संधि के नियमों के अनुकूल बनाने के लिए यह संशोधन लाये हैं।’’

मंत्री ने यह भी कहा कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जब तक किसी स्थान से जनजातीय समुदाय के लोगों का विस्थापन पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, तब तक उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे।

विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के प्रद्युत बारदोलोई ने वन्यजीव संरक्षण कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया और कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की और इसी का नतीजा रहा कि 1972 में यह कानून बना।

उन्होंने वनक्षेत्र में रहने वाले हाथियों और कुछ अन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान होना चाहिए कि क्या वनक्षेत्र के हाथी प्रतिकूल माहौल में रह सकते हैं। ऐसे हाथियों की रक्षा करने की जरूरत है।

भाजपा के कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए और मुश्किल स्थिति पैदा करेगा।

उन्होंने कहा कि एक प्रजाति के प्राणियों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने से पहले इसका अध्ययन होना चाहिए कि क्या यह उचित है।

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