जरुरी जानकारी | वाणिज्य मंत्रालय ने दो माह में प्रशुल्क आयोग को बंद करने की प्रक्रिया पूरी की
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नयी दिल्ली, सात जून वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दो माह में प्रशुल्क आयोग को बंद करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालय को इस आयोग को बंद करने के लिए तीन माह का समय दिया था। प्रशुल्क आयोग का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और उदारीकृत व्यवस्था में इसकी जरूरत नहीं रह गई थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को आयोग को बंद करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसने मंत्रालय को 30 जून तक समापन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, समापन की कवायद 31 मई को पूरी हो गई है।
एक अधिकारी ने कहा कि इस कदम का मकसद कारोबार सुगमता को बढ़ावा देना है।
प्रशुल्क आयोग उदारीकृत व्यवस्था से पहले बना था। उस समय इसे प्रशुल्क बोर्ड कहा जाता था। यह घरेलू उद्योग के संरक्षण के उपाय सुझाता था।
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