नयी दिल्ली, 11 अगस्त राष्ट्रीय खेल महासंघों को उम्र और कार्यकाल संबंधी खेल संहिता प्रश्नावली जमा करने के लिये दी गई समय सीमा में खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के अनुरोध पर दो दिन का इजाफा किया है । अब उन्हें 13 अगस्त तक यह जमा करना होगा ।
खेल संहिता प्रश्नावली का जवाब देना सभी एनएसएफ के लिये जरूरी है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मामला लंबित है जिसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी ।
खेल मंत्री किरेन रीजीजू और खेल सचिव रवि मित्तल की आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और महासचिव राजीव मेहता से मुलाकात के बाद मंत्रालय ने आईओए का अनुरोध मान लिया।
बत्रा और मेहता ने मुलाकात के बाद संयुक्त बयान में कहा ,‘‘ खेल मंत्री और खेल सचिव से 11 अगस्त को हमारी मुलाकात काफी सकारात्मक रही । ओलंपिक की तैयारी, खेल संहिता और अन्य मसलों पर विस्तार से चर्चा की गई।’’
इसमें कहा गया ,‘‘ दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई 21 अगस्त को है और मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी 13 अगस्त को दे दी जायेगी ।’’
मंत्रालय ने पहले इसके लिये 11 अगस्त तक की समय सीमा दी थी । अदालत ने राष्ट्रीय खेल संहिता में उम्र और कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिये 57 एनएसएफ की मान्यता अस्थायी तौर पर वापिस ले ली है ।
आईओए ने इसे जमा करने के लिये चार सप्ताह का समय मांगा था ।
बयान में कहा गया ,‘‘ अध्यक्ष और सचिव के अनुरोध पर खेल मंत्री 10 से 12 सदस्यों के आईओए प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिये तैयार हो गए ताकि बातचीत को आगे बढाया जा सके ।’’
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