देश की खबरें | कई दक्षिणी राज्य जनसंख्या के आधार पर संसद में सीट की संख्या में बदलाव का विरोध करेंगे: रमेश

नयी दिल्ली, 31 जुलाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि परिवार नियोजन के उपायों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने वाले कई दक्षिणी राज्य 2031 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीट की संख्या में बदलाव किए जाने पर आपत्ति करेंगे।

साथ ही, उन्होंने कहा कि यह कदम देश के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश करेगा।

राज्यसभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए एक ‘ओरिएन्टेशन’ कार्यक्रम में रमेश ने संसद के उच्च सदन की भूमिका और भारतीय लोकतंत्र में इसके योगदान के बारे में चर्चा की।

राज्यसभा के जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व को रेखांकित करते हुए रमेश ने कहा कि अक्सर अमेरिकी सीनेट की तुलना राज्यसभा से की जाती है, लेकिन दोनों के बीच काफी अंतर है, क्योंकि सीनेट(अमेरिकी संसद के उच्च सदन) में सभी प्रांतों के दो प्रतिनिधि होते हैं और यह जनसंख्या के आधार पर नहीं होता।

जर्मनी के अलावा, ऐसा कोई देश नहीं है, जहां प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाता हो।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यसभा में जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व संविधान निर्माताओं का एक बड़ा नवोन्मेष है।

उन्होंने कहा कि देश के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 2026 में क्या होगा? उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों को यह आशंका है कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश-ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या में कमी आनी शुरू हो जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में आबादी बढ़ रही है।

रमेश ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक संशोधन लायी थी, जिसमें कहा गया था कि 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा में सीट की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी और उसके बाद पहली बार, 2031 में, होने वाली जनगणना के आधार पर सांसदों की संख्या में बदलाव किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ऐसे राज्य हैं जिन्होंने परिवार नियोजन के लिए कदम उठाये हैं-भारत के दक्षिणी राज्य, पश्चिमी राज्य और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ उत्तरी राज्य। लेकिन मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अगले 10 वर्षों में आबादी बढ़ेगी। इसलिये लोकसभा और राज्यसभा में यह कैसे परिलक्षित होगा, यह हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है।’’

कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि मौजूदा सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौजूदा संविधान के अनुसार परिसीमन के बारे में बातचीत 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर होगी।

रमेश ने कहा, ‘‘अब इसमें संशोधन करना इस सरकार के लिए संभव है। उन्हें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को ध्यान में रखना होगा, जो इस पर आपत्ति करेंगे, जबकि कर्नाटक में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद वह भी आपत्ति करेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पंजाब भी इससे प्रभावित हो रहा। ऐसे सभी राज्य जो परिवार नियोजन का क्रियान्वयन करने में सफल रहे हैं, आपत्ति करेंगे। दक्षिणी राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा है।’’

राज्यसभा को समाप्त करने के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी के एक सदस्य, मनीष तिवारी, ने एक अखबार में आलेख लिख कर कहा कि राज्यसभा की जरूरत क्या है।

रमेश ने कहा, ‘‘यह चर्चा होते रहती है। अभी, दोनों सदनों में सरकार बहुमत में है लेकिन ऐसा भी समय रहता है जब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होता, यहां तक कि शुरूआत में इस सरकार के पास भी राज्यसभा में बहुमत नहीं था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्यसभा में जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है तब वे सोचते हैं कि इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यह कितना गंभीर है, मैं नहीं कह सकता। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप इस सरकार की बात करें तो कई वरिष्ठ मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री राज्यसभा से हैं।’’

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