देश की खबरें | मणिपुर सरकार ने अवैध प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ परामर्श जारी किया

इंफाल, 23 जुलाई मणिपुर सरकार ने पड़ोसी देशों में अशांति के कारण संभावित घुसपैठ की चिंताओं के बीच बुधवार को सभी अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय और जिलों की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई।

गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने एक बयान में सभी उपायुक्तों (डीसी) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को राज्य में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र लागू करने का निर्देश दिया।

बयान में कहा गया है, ‘‘विशेष रूप से पड़ोसी देशों में अशांति की स्थिति के कारण राज्य में अवैध प्रवासियों के प्रवेश की आशंका को देखते हुए सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक किसी को भी अवैध रूप से राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने से रोकने के लिए मजबूत तंत्र बनाए रखेंगे और अंतरराष्ट्रीय, अंतर-राज्यीय समेत जिलों की सीमाओं पर अत्यधिक सतर्कता बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि इस तरह के किसी भी गतिविधियों को रोका जा सके।’’

बयान में यह भी कहा गया, ‘‘अगर ऐसी कोई भी गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत सूचना दें और ऐसे व्यक्तियों का ‘बायोग्राफिकल’ तथा ‘बायोमेट्रिक’ विवरण अनिवार्य रूप से लिया जाए।’’

बयान में कहा गया है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को ‘स्थानीय लोगों के साथ घुलने-मिलने या प्राकृतिक रूप से बसने की अनुमति दिए बिना आश्रय और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए सुरक्षित निर्दिष्ट स्थानों पर रखा जाएगा’। ‘ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद निर्वासित किया जाएगा।’

इसमें कहा गया है, ‘‘उपायुक्त यहां जिला पुलिस के सदस्यों के साथ जिला स्तरीय समितियों का गठन करेंगे, जो सभी संदिग्ध स्थानों पर जांच करेंगे और इसकी नियमित समीक्षा करेंगे।’’

बयान में यह भी कहा गया कि सीमा पास प्रणाली के तहत उपायुक्त सीमा के प्रवेश और निकासी स्थानों की लगातार निगरानी करेंगे।

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