देश की खबरें | महाराष्ट्र: मप्र में विलय की मांग के बीच बुलढाणा के गांवों में सड़क निर्माण शुरू

बुलढाणा/चंद्रपुर (महाराष्ट्र), 16 दिसंबर बुलढाणा जिले के चार गांवों के निवासियों द्वारा स्थानीय स्तर पर सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए पड़ोसी मध्य प्रदेश में विलय की मांग किए जाने के कुछ दिन बाद महाराष्ट्र सरकार ने वहां सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

बुलढाणा के जलगांव जामोद तालुका के चार गांवों भिंगारा, गोमाल-एक, गोमाल-दो और चालिस्तापरी के लोगों ने पिछले सप्ताह जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर गांवों के मध्य प्रदेश में विलय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वे पिछले 75 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।

बुलढाणा के गांवों के निवासियों की इस मांग से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच हाल में दावा किया था कि दक्षिणी महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गांव एक समय पानी की गंभीर समस्या के कारण कर्नाटक में शामिल होना चाहते थे।

महाराष्ट्र-कर्नाटक विवाद ने भले ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को केंद्र में ला दिया हो, लेकिन महाराष्ट्र-तेलंगाना सीमा से सटे 14 विवादित गांवों में रहने वाले लोग इस बहस से चिंतित नजर नहीं आते, क्योंकि वे दोनों पड़ोसी राज्यों द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

इन गांवों के निवासियों का कहना है कि अगर स्थानीय सरकार उन्हें उनके खेत का मालिकाना हक देती है तो उन्हें दोनों राज्यों में से किसी के साथ जाने में कोई समस्या नहीं है।

इस बीच, बुलढाणा के चार गांवों के लोगों ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर गांवों के मध्य प्रदेश में विलय की मांग की थी।

भिंगारा सरपंच राजेश मोहन ने छह दिसंबर को लिखे पत्र में भी कहा था कि इन गांवों के निवासियों को अनुसूचित जाति से संबंधित होते हुए भी अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल और भिंगारा गांव निवासी सरदास अवासे ने ‘पीटीआई-’ से कहा कि पत्र दिए जाने के बाद जलगांव जामोद से विधायक संजय कुंते ने 12 दिसंबर को तीन कोठी से भिंगारा गांव तक सड़क निर्माण का काम शुरू करवा दिया। उसने कहा कि जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र वितरण भी शुरू कर दिया और अभी तक ये दस्तावेज कुछ गांवों को दिए गए हैं।

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