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मुंबई, 21 मार्च : महाराष्ट्र सरकार अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए मुखबिरों का नेटवर्क खड़ा करने पर विचार कर रही है. राज्य के एक मंत्री ने विधानसभा को इस बारे में सूचित किया. विधानसभा में सोमवार को विपक्ष के नेता अजित पवार के एक सवाल के जवाब में राज्य के आबकारी मंत्री शंभुराज देसाई ने इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी.
देसाई ने कहा, ‘‘हमने पुलिस की तर्ज पर मुखबिरों का नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई है. ये मुखबिर जिलों में संचालित हो रहे अवैध शराब के कारोबार के बारे में सूचना देंगे. जो सूचना देगा उसे इनाम में धनराशि मिल सकती है.’’ प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हुए पवार ने सुझाव दिया कि राज्य का आबकारी विभाग अवैध शराब व्यापार को रोकने के लिए मुखबिरों का नेटवर्क बना सकता है और जब वह इस विभाग के मंत्री थे तो इस आशय के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी. यह भी पढ़ें: UN: विशेषज्ञों के एक पैनल ने चेतावनी दी कि ग्लोबल वार्मिंग से भारत के खाद्य उत्पादन में आ सकती है भारी कमी
उन्होंने कहा कि इन मुखबिरों को जरूरत पड़ने पर लाखों रुपये का भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि अवैध शराब के कारोबार से राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के कर का नुकसान हो रहा है. इस पर देसाई ने कहा कि मुखबिरों का नेटवर्क खड़ा करने के अलावा सरकार किसी क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार का मामला सामने आने पर जिला स्तर के अधिकारी को जवाबदेह बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है.
GT