मुंबई, 23 सितम्बर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 56 शहरों में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी है।
गत 21 सितंबर को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) को इस अध्ययन का जिम्मा दिया गया है, जिसके लिए 33.92 लाख रुपये का निर्धारण किया गया है।
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा यह अध्ययन शुरू किया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, "यह अध्ययन महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर केंद्रित होगा।"
अध्ययन राज्य के छह राजस्व संभागों के 56 शहरों में किया जाएगा।
अध्ययन में मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय सहायता और सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
टीआईएसएस द्वारा इन पहलुओं का अध्ययन करके और संबंधित क्षेत्र के विशिष्ट मुद्दों की पहचान कर इस संबंध में सिफारिशें करने की संभावना है।
सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि अगले चार महीने में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
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