देश की खबरें | महाराष्ट्र कैबिनेट ने जैन एवं अन्य समुदायों के लिए कल्याण बोर्ड गठित करने के फैसले को मंजूरी दी

मुंबई, चार अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को एक सप्ताह के भीतर हुई अपने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में राज्य के जैन समुदाय के लिए आर्थिक कल्याण निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने राज्य के ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में संशोधन का भी निर्णय लिया।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल बारी, तेली, हिंदू खटीक, लोनारी जैसे समुदायों के लिए वित्तीय विकास निगम स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया, जबकि बौद्ध समुदाय से संबंधित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों को 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गावठाणों के बाहर आवासीय भवनों, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के भवनों आदि पर गैर-कृषि कर माफ करने का निर्णय लिया गया।

गावठाण का अर्थ है, गांव के मध्य का क्षेत्र। इस क्षेत्र में गांव के लोगों के घर, दुकानें, मंदिर, स्कूल आदि हैं।

कैबिनेट ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों को तबाह करने वालों को दी जाने वाली कैद की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाने के पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

प्रस्ताव के अनुसार, जेल की अवधि दो साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना एक लाख रुपये होगा। वर्तमान में, जेल की अवधि तीन महीने तक है, जबकि जुर्माना राशि 5,000 रुपये है। जुर्माना राशि में 1960 के बाद से संशोधन नहीं किया गया था।

अन्य निर्णयों में 104 आईटीआई का नाम बदलना, खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में वृद्धि करना, कोंकण और पुणे संभागों को राज्य आपदा मोचन बल की एक-एक कंपनी आवंटित करना शामिल हैं। ये कंपनियां क्रमशः नवी मुंबई और दौंड में तैनात रहेंगी।

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक कंपनी में चार दल होंगे। उन्होंने कहा कि 428 पदों को मंजूरी दी गई है, जिन पर 37 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। उत्कृष्टता केंद्रों के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जो स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भूजल जलाशय मछुआरों और समुद्री मछुआरों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि में भी संशोधन किया। नए मानदंडों के अनुसार, राज्य के ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः तीन करोड़ रुपये और दो करोड़ रुपये मिलेंगे।

प्रशिक्षकों को क्रमशः 50 लाख रुपये, 30 लाख रुपये और 20 लाख रुपये मिलेंगे। एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वालों को एक करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रजत पदक विजेताओं को 75 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने वालों को 50 लाख रुपये मिलेंगे। प्रशिक्षकों को क्रमशः 10 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये मिलेंगे।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली टीमों को 3.75 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रजत और कांस्य जीतने वालों को क्रमशः 2.25 करोड़ रुपये और 1.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

कैबिनेट ने एक एकीकृत डेटा सेंटर पार्क को भी मंजूरी दी, जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सोलापुर-मुंबई हवाई मार्ग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान करने का निर्णय लिया है। सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।

मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए वडाला साल्ट पैन क्षेत्र में भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।

राज्य में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)