देश की खबरें | मध्यप्रदेश सरकार ने ‘योग आयोग’ गठन किया

भोपाल, 22 जून मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता, प्रचार-प्रसार और योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये मंगलवार को ‘योग आयोग’ का गठन किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी ।

अधिकारी ने कहा कि आयोग का एक स्वतंत्र कार्यालय शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में स्थापित होगा, जिसमें एक सचिव, पदेन निदेशक महर्षि संस्कृत संस्थान, दो मल्टीटॉस्किंग स्टॉफ और आवश्यकतानुसार सुरक्षा एवं साफ-सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग) होंगे।

उन्होंने कहा कि आयोग समय-समय पर आवश्यकतानुसार बाह्य स्रोतों से विषय-विशेषज्ञ, व्यावसायिक सेवा एवं सलाहकार सेवा प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि योग आयोग का उद्देश्य यह है कि यह प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित निकाय होगा, जो योग संबंधी जागरूकता, प्रचार-प्रसार एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देगा, ताकि बाल्यावस्था से आजीवन योग जीवन का हिस्सा बन सके।

उन्होंने कहा कि योग आयोग, योग से संबंधित योजना, योग कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्मानित करने एवं पुरस्कार के लिये चयन करेगा।

उन्होंने कहा कि आवासीय एवं गैर-आवासीय योग प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा।

अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिये योग करने हेतु प्रेरित करेगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षणों का आयोजन करेगा।

उन्होंने कहा कि आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। उन्होंने बताया कि आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट के अंतर्गत किया जायेगा। स्कूल शिक्षा विभाग आयोग का प्रशासकीय विभाग होगा, जो आयोग के सुचारु संचालन के नियम बनायेगा।

अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री आयोग के पदेन अध्यक्ष, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष पदेन उपाध्यक्ष और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक पदेन सचिव होंगे। साथ ही राज्य शासन द्वारा योग के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले 5 अशासकीय सदस्य मनोनीत होंगे।

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