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नयी दिल्ली, पांच सितंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कृषि भूमि के प्रस्तावित संशोधित सर्किल रेट की फाइल उपराज्यपाल ने कुछ प्रश्नों के साथ लौटा दी है, जिस पर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार स्पष्टीकरण देगी।
केजरीवाल सरकार ने पिछले महीने कृषि भूमि के सर्किल रेट में जिला वार वृद्धि को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत फाइल उपराज्यपाल वी के सक्सेना की मंजूरी के लिए भेजी गयी थी।
अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली जिले की शहरी और हरित पट्टी श्रेणियों, दोनों में ही पड़ने वाले कुछ गांवों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने अलग-अलग सर्किल रेट के उद्देश्य से हरित पट्टी में गांवों के वर्गीकरण पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
दिल्ली सरकार ने इससे पहले 2008 में कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाकर 53 लाख रुपये प्रति एकड़ किया था।
दिल्ली सरकार के ताजा फैसले में दक्षिण और नई दिल्ली जिलों में सर्किल रेट बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया गया है, उत्तर दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़, मध्य और दक्षिण पूर्व दिल्ली में 2.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और शाहदरा, उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिल्ली जिलों में 2.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया गया है।
सरकार के अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने संशोधित सर्किल रेट पर फाइल लौटा दी है और दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है।
मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम उनके प्रश्नों का जवाब देंगे।’’
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