देश की खबरें | त्रिपुरा में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है: राज्यपाल

अगरतला, 10 जनवरी त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध दर में कमी आई है।

नल्लू ने कहा कि पिछले वर्ष पांच सितम्बर को दो प्रतिबंधित समूहों - नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही उग्रवाद की समस्या का समाधान हो गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र ने शांति समझौते के तहत राज्य के आदिवासी समुदायों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। मैं मुख्यधारा में वापस लौटने वालों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे विकसित त्रिपुरा और भारत के निर्माण में योगदान देंगे।’’

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सभी समुदायों के कल्याण तक हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 2,800 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

नल्लू ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा राज्य 1,800 करोड़ रुपये के निवेश से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 में अक्टूबर तक 1,005 करोड़ रुपये का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), 307 करोड़ रुपये का मूल्य वर्धित कर (वैट) और 231 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क एकत्र किया गया है, जिसमें क्रमशः 8.37 प्रतिशत, नौ प्रतिशत और चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है।’’

नल्लू ने कहा कि राज्य सरकार ने एक निजी मुक्त विश्वविद्यालय- माता त्रिपुरा सुंदरी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाकर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके माध्यम से उसने नौकरियों का सृजन किया है। सरकार ने हाल में जेआरबीटी (त्रिपुरा संयुक्त भर्ती बोर्ड) के जरिये 2,410 उम्मीदवारों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है। इसके अलावा, सरकार कौशल विकास और अन्य माध्यमों से बेरोजगार युवाओं के वास्ते रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।’’

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