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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बुधवार को ब्यूरो के 2020 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा जिन कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए उनमें राजस्व, पुलिस, पंचायत, ऊर्जा, स्वायत्त शासन विभाग एवं चिकित्सा विभाग के कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल हैं।
सोनी ने कहा कि 2020 में ब्यूरो ने एक आईएएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के तीन अधिकारियों और राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) के चार अधिकारियों सहित कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की।
सोनी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि रिश्वत मांगने के 60 मामले दर्ज किए गए। आधिकारिक पदों के दुरूपयोग के लिये 34 और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 16 मामले दर्ज किए गए।
सोनी ने बताया कि परिवहन विभाग, अजमेर के एम डी विश्वविद्यालय, कोटा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में संगठित अपराध के खिलाफ पिछले वर्ष कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा केन्द्र सरकार के 18 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
सोनी ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इंद्र सिंह राव (पूर्व बारां कलेक्टर), भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी लक्ष्मण सिंह गौड (पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक भरतपुर) के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
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