देश की खबरें | केरल का आर्थिक रूप से गला घोंटा जा रहा: राज्य विधानसभा ने केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

तिरुवनंतपुरम, दो फरवरी केरल विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार पर राज्य का आर्थिक रूप से गला घोंटकर देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमशीर ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किये जाने की घोषणा की। हालांकि प्रस्ताव पारित होते समय विपक्षी दलों के विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं थे।

वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र ने केरल की ऋण सीमा और राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) पर भी निशाना साधा जिसने प्रस्ताव पारित होते समय विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया।

बालगोपाल ने कहा, "केंद्र सरकार की ये सभी कार्रवाइयां देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने के समान हैं। जैसे केंद्र सरकार के पास संघ सूची पर पूर्ण अधिकार है, वैसे ही संविधान राज्यों को राज्य सूची पर पूर्ण अधिकार प्रदान करता है।"

उन्होंने बताया कि केंद्र ने वित्त आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया है और केरल की ऋण सीमा कम कर दी है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए धन सहित अधिकांश खर्चों का वित्तपोषण करते हैं, लेकिन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा केंद्र को जाता है।

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