देश की खबरें | केरल की आंदोलनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया

तिरुवनंतपुरम, 26 जुलाई केरल में पिछले कई महीनों से मानदेय में वृद्धि और सेवानिवृत्ति लाभ की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं आशा कार्यकर्ताओं ने उनकी मासिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के केंद्र सरकार के कथित निर्णय का शनिवार को स्वागत किया।

आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र का यह फैसला देशभर की 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं के लिए लाभकारी होगा।

मीडिया में ऐसी खबर है कि केंद्र ने हाल में ‘मिशन स्टीयरिंग ग्रुप (एमएसजी)’ की नौवीं बैठक में आशा कार्यकर्ताओं की मासिक प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही उनके सेवानिवृत्ति लाभ में भी बढ़ोतरी की खबर है।

केरल आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ (केएएचडब्ल्यूए) की प्रदेश उपाध्यक्ष एस. मिनी ने बताया कि सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहा उनका संगठन इस मांग को लेकर संसद तक दो बार मार्च कर चुका है।

मिनी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम मासिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। इस योजना के प्रारंभ होने के 18 साल बाद अब तक यह राशि जस की तस बनी हुई थी। हम केंद्र सरकार से इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।’’

उन्होंने कहा कि जब 10 फरवरी को सचिवालय के सामने उनके संगठन की सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू किया तब राज्य के कई सांसद उनसे मिलने आए और उन्हें केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय सांसदों द्वारा दिए गए आश्वासन का ही परिणाम है।

मिनी के अनुसार, अब केंद्र द्वारा प्रोत्साहन राशि 2,000 से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है और सेवानिवृत्ति लाभ 20,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार हमारी मांग के अनुसार मानदेय नहीं बढ़ाती। राज्य के लिए इसे बढ़ाना कठिन नहीं है।’’

केरल में आशा कार्यकर्ताओं का एक वर्ग 10 फरवरी से सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए और सेवानिवृत्ति पर पांच लाख रुपये का लाभ दिया जाए।

केरल में आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा 7,000 रुपये मानदेय मिलता है। निर्धारित प्रोत्साहन राशि में केंद्र का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का हिस्सा40 प्रतिशत होता है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 26, 2025 02:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).