देश की खबरें | अंतर-राज्यीय जल विवाद पर चर्चा के लिए अगले माह सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री

बेंगलुरु, 22 जनवरी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि वह अंतर-राज्यीय जल विवाद पर विचार-विमर्श के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नदियों को जोड़ने के मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी।

तमिलनाडु सरकार द्वारा कथित तौर पर प्रस्तावित होगेनक्कल चरण -2 परियोजना पर कर्नाटक सरकार के रुख से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में, बोम्मई ने कहा, ‘‘चाहे वह होगेनक्कल हो या नदियों को आपस में जोड़ना, एक सरकार के रूप में हमने अतीत में इस तरह के सवालों का सामना किया था। हमने उच्चतम न्यायालय में नदियों को आपस में जोड़ने का विरोध किया है। हम इससे राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ेंगे।’’

बोम्मई का यह बयान जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर होगेनक्कल में प्रस्तावित जल परियोजना का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य एकतरफा ऐसा नहीं कर सकता।

उधर, तमिलनाडु ने पड़ोसी राज्य द्वारा रामनगर जिले में प्रस्तावित नौ हजार करोड़ रुपये की मेकेदातु जलाशय परियोजना का विरोध किया है। इस परियोजना का लक्ष्य बेंगलुरु और आसपास के अन्य जिलों की पेयजल जरूरतों की पूर्ति करना है। तमिलनाडु की दलील है कि इस परियोजना से उसके निचले इलाके में किसानों के हित प्रभावित होंगे।

बोम्मई ने विभिन्न अदालतों में जल विवाद से संबंधित मामलों में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे विभिन्न कानूनी विशेषज्ञों के साथ डिजिटल बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम फरवरी के पहले सप्ताह में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे, जिसमें कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी, जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल तथा विधानसभा और विधान परिषद में विभिन्न दलों के नेता हिस्सा लेंगे।’’

उन्होंने कहा कि इससे पहले वह इस माह के अंत तक कानूनी विशेषज्ञों से एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वे इस बाबत कुछ तैयारियां करेंगे।

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