देश की खबरें | कर्नाटक : मुख्यमंत्री ने एमयूडीए ‘घोटाले’ की सीबीआई जांच की भाजपा की मांग खारिज की

बेंगलुरु, चार जुलाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मैसुरू शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा भूखंडों के आवंटन में की गई कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की भारतीय जनता पार्टी की मांग बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

इस बीच भाजपा ने अपनी जमीन गंवाने वालों को ‘फर्जी तरीके से’ भूखंड आवंटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है।

भाजपा का आरोप है कि मैसुरू के एक पॉश इलाके में मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को भी वैकल्पिक भूखंड आवंटित किये गये हैं जिनकी कीमत एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित की गयी उनकी जमीन के मूल्य की तुलना में अधिक है। भाजपा ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है।

एमयूडीए ने पार्वती की तीन एकड़ से अधिक जमीन के बदले में उन्हें 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किये है। प्राधिकरण ने पार्वती की जमीन आवासीय ‘लेआउट’ विकसित करने के लिए अधिग्रहित की थी।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि जमीन गंवाने वालों को एमयूडीए द्वारा किये गये भूखंड आवंटन में 4000 करोड़ रुपये की अनियमितता हुई है।

एक भाजपा नेता ने दावा किया, ‘‘ नियमों को धत्ता बताते हुए करीब 4500-5000 भूखंड आवंटित किये गये।’’

मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि जमीन गंवाने वालों को इस योजना के तहत एमयूडीए द्वारा किया गया भूखंड आवंटन कथित अनियमितताओं की जांच के लंबित रहने तक स्थगित कर दिया गया है।

भाजपा ने मुख्यमंत्री के गृह जिले मैसुरू में बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया और एमयूडीए कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर दूर छोड़ दिया।

सिद्धरमैया ने भाजपा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘क्या उसने (भाजपा ने) अपने शासनकाल के दौरान कोई मामला (सीबीआई को) दिया था? मैंने सात मामले दिये हैं (उनमें मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे पिछले शासनकाल के मामले भी शामिल हैं।) यह ऐसा मामला नहीं है जिसे सीबीआई को सौंपा जाए..... हमने भी तो मांग की थी, लेकिन क्या उसने कोई मामला (सीबीआई जांच के लिए) दिया।’’

शहरी विकास मंत्री सुरेश (बायरथी सुरेश) ने चार सदस्यीय समिति द्वारा जांच का आदेश दिया है।

सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने सवाल किया था, ‘‘इस मामले में मैंने कौन सी भूमिका निभायी?’’

गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि एमयूडीए द्वारा आवसीय भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच की जा रही है और मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे चुके हैं।

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