झामुमो, कांग्रेस ने खनिज ‘रॉयल्टी’ पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया
सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है कि खनिजों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है.
रांची, 25 जुलाई : सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है कि खनिजों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है. पार्टी के एक नेता ने कहा कि इस फैसले से खनिज संपदा समृद्ध झारखंड जैसे राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा.
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि खनिजों पर देय ‘रॉयल्टी’ कर नहीं है. यह भी पढ़ें : मानहानि केस: राहुल गांधी कोर्ट में पेश होने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘ हम उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि यह झारखंड को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाएगा.’’
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