जम्मू, एक फरवरी जम्मू-कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते जिला विकास परिषद के कार्यालयों के लिए जारी अपने आरक्षण मसौदा संबंधी आदेश के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों और अभ्यावेदनों को सोमवार को खारिज कर दिया, जिससे केंद्रशासित प्रदेश में डीडीसी अध्यक्षों के चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के के शर्मा ने यहां जारी एक आदेश में कहा, “यह पाया गया कि किसी भी आपत्ति/ प्रतिवेदन में पुख्ता आधार नहीं हैं। 25 जनवरी, 2021 को आरक्षण की मसौदा अधिसूचना में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है।
इसी के साथ डीडीसी अध्यक्षों के चुनाव 20 फरवरी तक कराए जाने की संभावना है।
आयोग ने 25 जनवरी को सभी 20 जिलों में डीडीसी के अध्यक्षों के कार्यालयों के लिए आरक्षण का मसौदा अधिसूचित किया था, जिसमें सामान्य श्रेणी (जिसमें सभी श्रेणी के लोग पात्र हैं) के लिए 10 परिषद का प्रस्ताव किया गया है, जबकि महिलाओं के लिए छह सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें एक सीट अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए निर्धारित की गई है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दो-दो सीटों का प्रावधान किया गया है।
पहले जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए थे।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)