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नयी दिल्ली, 12 फरवरी कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक की दिवाला प्रक्रिया के लिए गठित निगरानी समिति ने सुरक्षा समूह की समाधान योजना पर आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से उचित निर्देश देने को कहा है।
जेपी इन्फ्राटेक के लिए सुरक्षा समूह की सफल बोली को लेकर कुछ कानूनी चुनौतियां हैं। ऐसे में समाधान योजना के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एनसीएलटी से निर्देश मांगा गया है।
एनसीएलटी ने मार्च, 2023 में सुरक्षा समूह की समाधान योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में अब भी बहुत प्रगति नहीं हुई है।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) और जयप्रकाश एसोसिएट्स ने मंजूरी को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष याचिका दायर की है।
जयप्रकाश एसोसिएट्स, जेपी इन्फ्राटेक की मूल प्रवर्तक है, जिसने 2017 में दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश किया था।
सुरक्षा समूह की समाधान योजना लागू हुई तो 20,000 से अधिक घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने जेपी इन्फ्राटेक की परियोजनाओं में निवेश किया है।
जेपी इन्फ्राटेक ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 और चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के नतीजे जारी करने में उसे देरी होगी।
कंपनी ने कहा कि लंबित अपीलों के कारण वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए बही-खातों को अंतिम रूप देने में वह सक्षम नहीं है।
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