विदेश की खबरें | जापानी प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया

किशिदा के पदभार ग्रहण करने के बाद 10 महीनों में किया गया यह दूसरा फेरबदल है। चुनाव में मिली जीत से स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री किशिदा 2025 तक पद पर बने रहेंगे।

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की आठ जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद किशिदा मंत्रिमंडल के लिए जनता का समर्थन कम होने के कारण अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी।

किशिदा ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की कार्यकारिणाी में भी बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को ‘यूनिफिकेशन चर्च’ से अपने संबंध को स्पष्ट करने का निर्देश दिया था ‘‘ताकि हम राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से चला सकें और लोगों का भरोसा कायम कर सकें।’’

संसदीय चुनाव से दो दिन पहले प्रचार के दौरान आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस और मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि इस मामले में गिरफ्तार संदिग्ध ने आबे को यूनिफिकेशन चर्च से संदिग्ध संबंधों को लेकर निशाना बनाया था जिससे वह नफरत करता था।

किशिदा ने कहा कि फेरबदल का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संकट को समाप्त करना है ताकि कोरोना वायरस महामारी, महंगाई, चीन और स्व-शासित ताइवान के बीच बढ़ते तनाव और यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण पैदा हुई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो को पद पर बरकरार रखा गया है। चर्च के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करने वाले सात मंत्रियों को हटा दिया गया है। इनमें रक्षा मंत्री नोबुओ किशी और जन सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष सतोशी निनोयु शामिल हैं।

किशी की जगह यासुकाजु हमदा को रक्षा मंत्री बनाया गया है जबकि टारो कोनो को डिजिटल मंत्री बनाया गया है।

मात्सुनो के साथ, विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी, अर्थव्यवस्था मंत्री डेशिरो यामागीवा, परिवहन मंत्री तेत्सुओ सैतो, वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी को भी उनके पदों पर बरकरार रखा गया है।

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार मंत्री कोइसी हागुदा को पार्टी की नीति अनुसंधान समिति का प्रमुख बनाया गया है और उनकी जगह पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री यासुतोशी निशिमुरा ने ले ली है।

किशिदा संवाददाता सम्मेलन में नये मंत्रिमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।

जापान के सरकारी टेलीविजन ‘एनएचके’ द्वारा सोमवार को जारी एक सर्वेक्षण में दिखाया गया था कि किशिदा के मंत्रिमंडल के लिए समर्थन 59 प्रतिशत से गिरकर 46 प्रतिशत हो गया है।

ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि राजनेताओं ने ‘यूनिफिकेशन चर्च’ के साथ अपने संबंधों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया है।

एपी

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