विदेश की खबरें | जापान सरकार की समिति ने कहा- सेना में उत्पीड़न के मामलों को छुपाया गया, गलत तरीके से निपटा गया

एक पूर्व सैनिक के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद मंत्रालय ने जांच शुरू की थी। समिति ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि करीब 80 प्रतिशत मामलों में अधिकार का दुरुपयोग किया गया। इनमें से यौन उत्पीड़न के करीब 12 प्रतिशत मामले थे।

समिति ने एक रिपोर्ट में कहा कि उसे बताए गए 1,325 मामलों में 60 प्रतिशत से अधिक पीड़ितों ने व्यवस्था में भरोसे की कमी या प्रतिशोध के डर के कारण कभी भी सेना या मंत्रालय के परामर्शदाताओं से मदद नहीं मांगी।

समिति ने कहा कि पर्यवेक्षकों या परामर्शदाताओं से मदद मांगने वाले 400 लोगों में से कई ने कहा कि उन्हें उचित मदद नहीं मिली और उन्हें लीपापोती, मामलों को वापस लेने के दबाव, गोपनीयता भंग होने का सामना करना पड़ा।

रिपोर्ट में मंत्रालय और सेना से उत्पीड़न के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यवेक्षक पदों पर बैठे लोगों के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली शुरू करने का आग्रह किया गया है जिसमें उत्पीड़न के मामलों से निपटना शामिल है, जैसे पीड़ितों और गवाहों को प्रतिशोध से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

पूर्व और सेवारत कर्मियों द्वारा हाल में सरकार के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके यौन उत्पीड़न के मामलों को छुपाया गया या सही से नहीं निपटा गया।

पूर्व सैनिक रीना गोनोई ने पिछले साल सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि रक्षा मंत्रालय उनके मामले की फिर से जांच कराए। गोनोई ने कहा कि उन्हें कई सैनिकों ने बार-बार प्रताड़ित किया जिसके कारण उन्हें अपना सैन्य करियर छोड़ना पड़ा। जब गोनोई ने 2021 में शिकायत दर्ज कराई तो सेना ने उनका मामला यह कहते हुए बंद कर दिया था कि पर्याप्त सबूत नहीं थे।

सेना ने आंतरिक जांच के बाद पिछले सितंबर में गोनोई के साथ हुए दुर्व्यवहार को स्वीकार किया और माफी मांगी। पांच दोषियों में से चार ने एक महीने बाद गोनोई से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। मंत्रालय ने दिसंबर में पांच सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और चार अन्य को दंडित किया।

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