कोविड-19 मरीजों को दफनाए जाने के खिलाफ याचिका में पक्ष बनाने के अनुरोध किया जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने

नयी दिल्ली, दो मई जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने उच्चतम न्यायालय में दायर उस याचिका में खुद को पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है जिसमें मुंबई निवासी एक याचिकाकर्ता ने अपने घर के पास स्थित कब्रिस्तान में कोविड-19 के कारण मरने वालों को दफनाए जाने का विरोध किया है।

मुंबई के रहने वाले प्रदीप घांडी ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा 27 अप्रैल को अपनी याचिका खारिज किये जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि बांद्रा पश्चिम स्थित कब्रिस्तान में कोविड-19 के कारण मरने वालों को दफनाने से आस-पास के इलाकों में संक्रमण फैलेगा।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ घांडी की याचिका चार मई को न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ के समक्ष आएगी।

घांडी द्वारा दायर याचिका में दखल का अनुरोध करते हुए मुस्लिम निकाय ने कहा कि इस बात के साक्ष्य नहीं हैं कि कोविड-19 के कारण मरने वालों के शवों को दफनाने से आस-पास के इलाकों में संक्रमण फैलेगा और शवों को दफनाने से इसके प्रसार का खतरा नहीं है।

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका में कहा गया, “इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे कुछ अन्य धर्मों में शवों को दफनाना एक जरूरी चीज है। ऐसा अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई धर्म के पालन की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है।”

मुस्लिम संगठन ने कहा कि यह सामान्य भ्रम है कि संक्रामक रोग से मरने वाले व्यक्ति को जलाया जाना चाहिए, लेकिन यह सत्य नहीं है और अंतिम संस्कार सांस्कृतिक पसंद और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 02, 2020 11:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).