इजराइल की शीर्ष अदालत ने गैंट्ज के साथ नेतन्याहू के गठबंधन करार के खिलाफ सुनवाई की
माना जा रहा है कि गठबंधन की वैधानिकता पर अदालत इस हफ्ते के अंत तक फैसला सुना सकती है। इससे स्पष्ट होगा कि नेतन्याहू और गैंट्ज के गठबंधन से लंबे समय से चल रहा राजनीतिक अनिश्चिता का दौर खत्म होगा या फिर देश एक साल के भीतर चौथी बार आम चुनाव का सामना करेगा।
इससे एक दिन पहले शीर्ष अदालत ने यह सुनवाई की थी कि लंबे समय से नेता रहा कोई व्यक्ति अगर गंभीर अपराधों के मामले में आरोपित है तो क्या वह सरकार का नेतृत्व कर सकता है?
माना जा रहा है कि गठबंधन की वैधानिकता पर अदालत इस हफ्ते के अंत तक फैसला सुना सकती है। इससे स्पष्ट होगा कि नेतन्याहू और गैंट्ज के गठबंधन से लंबे समय से चल रहा राजनीतिक अनिश्चिता का दौर खत्म होगा या फिर देश एक साल के भीतर चौथी बार आम चुनाव का सामना करेगा।
अदालत में हुई असाधारण सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे नेतन्याहू द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान अपने चरम पर पहुंच रहा है।
नेतन्याहू और उनके सहयोगियों का लंबे समय से विचार है कि उच्च न्यायालय अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उनका आरोप है कि वह राष्ट्रीय चुनावों में व्यक्त की गई लोगों की इच्छाओं को कमतर कर रहा है। वहीं उनके विरोधियों का मानना है कि अदालत इजराइली लोकतंत्र की अंतिम संरक्षक है जो लोकप्रिय नेताओं से खतरे में है।
नेतन्याहू और गैंट्ज गठबंधन के खिलाफ जब अदालत में सुनवाई हो रही थी तब बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। असाधारण रूप से 11 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने मास्क पहना हुआ था और उनके बीच प्लास्टिक के अवरोधक थे।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने नेतन्याहू और गैंट्ज कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए गठबंधन कर आपात सरकार बनाने पर सहमत हुए।
समझौते के तहत गठबंधन सरकार में नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री बनेंगे और गैंट्ज नये सृजित पद ‘‘नामित प्रधानमंत्री’’ होंगे एवं 18-18 महीने में दोनों पदों की अदला-बदली करेंगे। नये पद पर आसीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री की सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें आपराधिक मामले के आरोपित होने पर पद से इस्तीफे की छूट भी शामिल है।
इजराइल के अटॉर्नी जनरल अविचाई मंडेलब्लिट ने अदालत में कहा कि उनके विचार से नेतन्याहू को आरोपित करने से अहम समस्याएं पैदा होंगी। आपराधिक मामले का सामना करने के दौरान पद पर बने रहने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि, सुशासन समूह ने अपनी अपील में कहा कि पूर्व में आरोपित होने पर मंत्रियों और महापौर के इस्तीफे की नजीर है।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 04, 2020 08:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
