देश की खबरें | हिप्र : कांग्रेस विधायक ने सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में देरी पर चिंता जताई

शिमला, दो सितंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दो बार के विधायक राजिंदर राणा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती में 'देरी' पर चिंता व्यक्त की है।

राजिंदर राणा ने अपने पत्र में दावा किया कि यह मुद्दा युवाओं में असंतोष पैदा कर रहा है। साथ ही उन्होंने पत्र में चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए ईमानदार सदस्यों को नियुक्त कर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) को फिर से सक्रिय बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने अपना यह पत्र शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी पोस्ट किया।

राजिंदर राणा ने कहा, ‘‘ साक्षात्कार के परिणाम रोक दिए गए हैं और जिन आवेदकों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वे बेसब्री से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उनमें से कई सरकारी नौकरियों के लिए तय उम्र की सीमा पार करने की कगार पर हैं। ’’

राणा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराकर हिमाचल की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। वह 2022 में सुजानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर फिर से चुने गए जहां उन्होंने भाजपा के कैप्टन रणजीत सिंह को हराया था।

कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा, ‘‘ युवाओं को सरकार से काफी उम्मीदें हैं और वे चुने हुए प्रतिनिधियों से भर्ती और परिणाम घोषित करने को लेकर सवाल कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में तत्काल निर्णय लें। ’’

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) को भंग कर दिया गया है और चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए ईमानदार सदस्यों को नियुक्त करके निकाय को फिर से स्थापित करने की सख्त जरूरत है।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2022 को प्रश्नपत्र लीक होने की घटना का खुलासा होने के दो महीने के बाद फरवरी में एचपीएसएससी को भंग कर दिया गया था। राज्य के सतर्कता विभाग ने इस मामले में आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को गिरफ्तार कर उसके पास से हल किए गए प्रश्नपत्रों के अलावा 2.5 लाख रुपये नकद जब्त किए थे।

राजिंदर राणा ने शनिवार को पीटीआई- से कहा, ‘‘ हमें लोगों, विशेषकर नौकरी चाहने वाले युवाओं की भावनाओं को समझने की जरूरत है और हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। कुछ व्यक्तियों के भ्रष्टाचार के लिए सभी युवाओं को दंडित नहीं किया जा सकता।’’

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