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शिमला, 17 जुलाई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य में प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए बकाया राशि को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने का अनुरोध किया।
यहां जारी विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अमित शाह को हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा से जुड़े खतरों से अवगत कराया और आपदा उपरांत आकलन करने पहुंची केंद्र की टीम द्वारा सिफारिश की गई 9,042 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने का आग्रह किया।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह आकलन पिछले साल मानसून के दौरान राज्य में आई विकराल प्राकृतिक आपदाओं में से एक के बाद किया गया। उस दौरान मूसलाधार वर्षा के कारण अचानक आयी बाढ़ और भूस्खलन से विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धनराशि मंत्रालय के पास लंबित है और इसकी तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि राज्य में मानसून आ चुका है।
उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री को यह भी बताया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 61.07 करोड़ रुपये का बकाया हिमाचल प्रदेश को दिया जाना है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के अंतर्गत मंत्रालय को प्रस्तुत 125.84 करोड़ रुपये की परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का भी अनुरोध किया।
सुक्खू ने राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के परिसर स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा मंडी, रामपुर और नालागढ़ में इनका निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया।
उन्होंने लाहौल स्पीति और लद्दाख के बीच अंतरराज्यीय सीमा पर सरचू और शिंकुला में राज्य सरकार की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ उचित कार्रवाई की भी मांग की।
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