देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने बैंक्वेट हॉल की याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किये जाने के फैसले पर रोक लगाये जाने के अनुरोध संबंधी तीन याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
नयी दिल्ली, एक जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पतालों में परिवर्तित किये जाने के फैसले पर रोक लगाये जाने के अनुरोध संबंधी तीन याचिकाओं पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से इन याचिकाओं पर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करने को कहा।
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अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई तय की।
बैंक्वेट हॉल के वकील ने फिलहाल आदेश पर रोक लगाये जाने का आग्रह किया तो न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं दिल्ली सरकार के जवाब बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकता हूं।’’
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उच्च न्यायालय कंपनियों चिंतपुर्नी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और रेडी मिंट प्राइवेट लिमिटेड, जो क्रमशः ‘मरीना ड्रीम्स बैंक्विट’ और ‘लवण्या’ बैंक्वेट हॉल चलाती हैं, और कम्युनिटी वेलफेयर बैंक्वेट द्वारा 100 बैंक्वेट हॉल की तरफ से दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
उनके वकील ने कहा कि प्राधिकार के पास 20,000 बिस्तर हैं और वर्तमान में बैंक्वेट हॉल को जोड़े जाने की तत्काल आवश्यकता नहीं है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील सत्यकाम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति में बैंक्वेट हॉल के संचालन की अनुमति नहीं दे रही है।
सरकार के वकील ने कहा कि विवाह कार्यक्रमों की हालांकि अनुमति दी गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक्वेट हॉल के संचालन की अनुमति दे दी गई है।
चिंतपुर्नी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश वकील मुकेश गुप्ता और आशुतोष गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास अब 1000 रेलवे कोच हैं और अभी के लिए, वे एक बैंक्वेट हॉल को संलग्न करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें दूसरों की आवश्यकता नहीं है।
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