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उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना में रेलवे और अन्य परियोजनाओं की बुनियादी संरचनाओं को दुरुस्त करने के प्रति उदासीनता दिखाई।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले ने देश में बेरोजगारी की समस्या को महत्वूर्ण मसला करार देते हुए कहा कि पढ़े लिखे युवकों के पास नौकरियां नहीं हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र में प्याज के किसानों की दुश्वारियों का जिक्र करते हुए कहा कि (निर्यात पर प्रतिबंध संबंधी) केंद्र सरकार के फैसले से प्याज की खेती करने वाले किसान सबसे अधिक परेशान हैं।

सुले ने दावा किया कि बृहस्पतिवार को इथेनॉल उत्पादन को लेकर बड़े वायदे करने वाली सरकार ने 24 घंटे के भीतर इथेनॉल के बारे में उलट बयान दिया है।

उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की तथा कहा कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था में काफी फर्क है।

कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये करने तथा ऐसे मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के बजाय 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की।

जावेद ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने तथा इस क्रम में उसे पांच लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने की मांग की तथा कहा कि इसमें से एक लाख करोड़ रुपये की राशि सीमांचल क्षेत्र के लिए निर्धारित की जानी चाहिए।

भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि विश्व में संकट का माहौल है और ऐसी संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफलता हासिल की है।

सिन्हा ने बेरोजगारी के मसले पर कहा कि भाजपा-शासित विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘...मोदी की गारंटी की गाड़ी पूरे देश में चल रही है। कृषि के क्षेत्र में हमने जितना काम किया है, वह ऐतिहासिक और अतुलनीय है।’’

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के ऋतेश पांडेय ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह कौन सा विकसित भारत है कि 84 करोड़ लोगों को सरकारी अन्न के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत तभी संभव है जब देश के लोग आत्मनिर्भर होंगे, न कि सरकारी अन्न पर आश्रित।

शिवसेना के राहुल शिवाले ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की तारीफ की और कहा कि विकसित भारत के लिए महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार भी केंद्र को सहयोग कर रही है।

उन्होंने महाराष्ट्र में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का बकाया धन जारी किये जाने का अनुरोध किया।

चर्चा में तेलुगूदेशम पार्टी के जयदेव गल्ला, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए. एम. आरिफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के के. सुब्बारायन, भाजपा के सौमित्र खान और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने भी भाग लिया।

चर्चा अधूरी रही।

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