ताजा खबरें | अनुदान मांग चर्चा दो लोस

चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के दयानिधि मारन ने सांसद क्षेत्र विकास निधि (एमपीलैड)को निलंबित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सांसदों को बहुत दिक्कत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को सांसद निधि बहाल करने के साथ ही इसमें आवंटन भी बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आज रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 950 रुपये तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार उपभोक्ताओं को 12 रुपये महीने की सब्सिडी देकर अपनी पीठ थपथपा रही है।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि वित्त मंत्री को सबसे बड़ी ‘सेल्सवुमेन’ के तौर पर याद किया जाएंगा क्योंकि वह एअर इंडिया, कई सरकारी बैंकों और दूसरी सरकारी संपत्तियों को बेच रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उदारीकरण के नाम पर तीन-चार कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है।

राय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से पटरी पर आने के संकेत नहीं हैं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है।

राय के अनुसार, जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी की वजह महंगाई है।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मिथुन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के तहत जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। अब यह वादा पूरा किया जाना चाहिए।

रेड्डी ने कहा कि सांसद निधि में बढ़ोतरी की जाए ताकि क्षेत्र में जरूरी विकास कार्यों को पूरा किया जा सके।

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह भारतीय स्वास्थ्य सेवा बनाई जाए ताकि स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाने में मदद मिल सके।

उन्होंने कहा कि 2025 तक जीडीपी का पांच फीसदी पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करने की जरूरत है।

शिंदे ने कहा कि अब केंद्र सरकार को प्रचार और प्रसार पर नहीं, बल्कि जरूरतमदों के उपचार पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सांसद निधि की राशि में बढ़ोतरी की जाए और इसके साथ सीएसआर को भी जोड़ा जा सकता है।

जनता दल (यूनाइटेड) के सुनील कुमार पिंटू ने बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ का उल्लेख किया और कहा कि नदियों को जोड़ने से बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है।

पिंटू ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य में निवेश आएगा।

बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए बजट आवंटन के लिए मापदंडों को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि राज्यों के सामने वित्तीय प्रबंधन का संकट है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

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