राज्यपाल ने केएमसी के लिए प्रशासनिक बोर्ड के गठन पर ममता सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

कोलकाता, सात मई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी सरकार द्वारा राज्यपाल को सूचित किए बिना कोलकाता नगर निगम के लिए 14 सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड का गठन किए जाने पर सफाई मांगी है।

ममता सरकार ने बुधवार शाम मेयर फिरहद हकीम को एक बार फिर निगम का प्रमुख नियुक्त कर दिया और बाकी सदस्यों की सदस्यता भी बढ़ा दी थी। कोरोना वायरस से निपटने के लागू लॉकडाउन के कारण राज्य में नगर निगम चुनाव स्थगित किए गए हैं।

राजभवन ने एक बयान में कहा, ‘‘ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता नगर निगम के लिए छह मई 2020 को जारी हुई अधिसूचना की ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ध्यान आकर्षित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत उनसे अनुरोध किया है कि

राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में अपने कर्तव्यों का पालन करें और मुख्य सचिव से मांगी गई जानकारी भी उन्हें दी जाए।’’

राज्यपाल ने केएमसी के लिए जारी अधिसूचना के संबंध में जानकारी मांगी है।

बयान में कहा, ‘‘ मुख्य सचिव द्वारा उचित जवाब ना देने के कारण संविधान के अनुच्छेद 167 का उपयोग किया गया।’’

इस बीच, तृणमूल नेता और सांसद सौगत राय ने कहा, ‘‘ कानून में यह नहीं कहा गया कि राज्यपाल को जानकारी देना अनिवार्य है। राज्य ने कानून के तहत ही आदेश जारी किया है।’’

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(The above story first appeared on LatestLY on May 07, 2020 11:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).