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नई दिल्ली: सरकार (Government) संसद के 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र (Winter Session) में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर विधेयक (Bill) ला सकती है. सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है. इसका इस्तेमाल निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ आकर्षित करने और आतंक के वित्तपोषण के लिए किए जाने की आशंका है. Cryptocurrency: मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग का सहारा बन रही अवैध क्रिप्टोकरेंसी पर कसेगा शिकंजा, जल्द एक्शन लेगी सरकार
अभी देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई विशेष नियम नहीं हैं. न ही देश में इस पर प्रतिबंध ही लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्रिप्टोकरेंसी पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे से निपटने को सख्त नियामकीय कदम उठा सकती है.
सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक निवेशक संरक्षण पर केंद्रित होगा क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी जटिल संपत्ति वर्ग में आती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार का इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में पेश करने का इरादा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त में कहा था कि उन्हें क्रिप्टोकरेंसी विधेयक पर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है.
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