जरुरी जानकारी | पैक्स के कामकाज को पारदर्शी, व्यवस्थित बनाने के लिये जल्द ‘आदर्श उपनियम’ लायेगी सरकार

नयी दिल्ली, 29 जून सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कामकाज को व्यवस्थित, सुगम, पारदर्शी एवं वहनीय बनाने के लिये जल्द ही ‘आदर्श उपनियम’ (बाइलॉज) लायेगी। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी ।

सूत्रों ने बताया, ‘‘ ‘आदर्श पैक्स उपनियम एक महीने में तैयार हो जायेंगे और इसपर राज्यों से राय ली जायेगी। आदर्श उपनियम सलाह की प्रकृति का होगा। ’’

उन्होंने कहा कि वर्तमान उपनियम पैक्स को अपने मुख्य कारोबार के विविधीकरण की अनुमति नहीं देते हैं। मंत्रालय आदर्श उपनियम बनाने की प्रक्रिया में है और इससे पैक्स कई सेवाएं पेश कर सकेंगे ।

उन्होंने बताया कि इससे पैक्स को 20 सेवाएं पेश करने की सुविधा मिल सकेगी। वे बैंक मित्र, साझा सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में काम कर सकेंगे, शीत गृह एवं गोदाम की सुविधा प्रदान कर सकेंगे, पीडीएस दुकान स्थापित कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि अभी देश में 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं और आने वाले चार-पांच वर्षों में सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर तीन लाख करना चाहती है। ‘‘इसके लिये देश में ग्राम पंचायतों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।’’

सूत्रों ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कामकाज को व्यवस्थित करने के लिये एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जो इनकी लेखा-प्रणाली (अकाउंटिंग) को ठीक से चला सके।

इस दिशा में देशव्यापी स्तर पर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा जो सभी स्थानीय ओं में उपलब्ध होगा।

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