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नयी दिल्ली, 17 मई सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लाई गई फेम-2 योजना के तहत स्थानीयकरण मानकों के उल्लंघन में संलिप्त पाई गईं कंपनियों को नोटिस जारी करेगी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि दोषी पाई गई कंपनियों पर रोक लगाने और वित्त वर्ष 2019-20 से ली गई प्रोत्साहन राशि की वसूली के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।
सरकार ने हाल ही में ओकिनावा ऑटोटेक और हीरो इलेक्ट्रिक को इस योजना से प्रतिबंधित करने के साथ प्रोत्साहन राशि की वसूली का नोटिस जारी किया था। हालांकि दोनों ही कंपनियों ने स्थानीयकरण मानकों का उल्लंघन करने के आरोपों से इनकार किया है।
अधिकारी ने नाम सामने न आने की शर्त पर कहा कि कुछ अन्य कंपनियों के भी इस तरह के कार्य में लिप्त होने की सूचनाएं मिली हैं। इस आधार पर इन कंपनियों को भी नोटिस भेजे जाएंगे।
इसके साथ ही अधिकारी ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय फेम-2 योजना के तहत सब्सिडी का वितरण जल्द ही फिर से शुरू करेगा।
सरकार ने फेम-2 योजना अप्रैल, 2019 में तीन साल की अवधि के लिए शुरू की थी। बाद में इसकी अवधि को दो साल बढ़ाकर मार्च, 2024 तक कर दिया गया।
इलेक्ट्रिक तिपहिया एवं इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों के अलावा इलेक्ट्रिक बसों में सार्वजनिक और वाणिज्यिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फेम-2 योजना शुरू की गई थी। इसके लाभ निजी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रिक दोपहियों वाहनों के लिए उपलब्ध हैं।
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