जरुरी जानकारी | सरकार ने सौर पीवी मॉड्यूल के लिये 19,500 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना-दो को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 21 सितंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये 19,500 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी।

इससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये 19,500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पीएलआई योजना (दूसरा चरण) को मंजूरी दी गयी।

मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे प्रत्यक्ष रूप से करीब दो लाख रोजगार सृजित होंगे। साथ ही परोक्ष रूप से 7,80,000 रोजगार पैदा होंगे।

इससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये के आयात में कमी आने का अनुमान है। इसके अलावा सौर पीवी मॉड्यूल की दक्षता में सुधार के लिये अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना से उम्मीद है कि पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत, सौर पीवी मॉड्यूल की लगभग 65,000 मेगावॉट सालाना उत्पादन क्षमता की स्थापना की जाएगी।

उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिये एक परिवेश तैयार करना और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना है।

बयान के अनुसार, पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी विनिर्माताओं को चुना जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) का वितरण सौर पीवी उत्पादन संयंत्रों के चालू होने के बाद पांच साल के लिये किया जाएगा और यह प्रोत्साहन घरेलू बाजार से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल की बिक्री पर दिया जाएगा।

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