नयी दिल्ली, 26 जुलाई केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बुधवार को कहा कि सरकार मानसिक स्वास्थ्य को भी अहमियत देती है तथा इससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने जैसे काम ‘मिशन मोड’ में किए जा रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए ‘‘मिशन मोड’’ में काम किया जा रहा है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की मेजबानी में यहां विज्ञान भवन में आयोजित मानसिक स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि समाज अब भी मानसिक स्वास्थ्य के मसले को सही नजरिये से नहीं देखता।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती ने कहा, ‘‘मानसिक स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य का अभिन्न हिस्सा है और यह हमारी जिंदगी के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है।’’ उन्होंने कहा कि यह उम्र, लिंग, सामाजिक स्थिति और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से परे लोगों को प्रभावित करता है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के जरिये 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया, जिसके मुताबिक भारत में 18 साल से अधिक उम्र के करीब 10.6 प्रतिशत लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जो बहुत खराब स्थिति है।
उन्होंने रेखांकित किया कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह अहम है। पवार ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे का समाधान करने के लिए आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने सहित कई कदम उठा रही है।
पवार ने कहा, ‘‘मानसिक स्वास्थ्य को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता माना जा रहा है और इस पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं बढ़ाना, डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना शामिल है।’’
उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी मानसिक बीमारियों का इलाज मुहैया कराने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।
मंत्री ने कहा, ‘‘हमने 2014 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति पर काम किया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 लाया गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रस्त लोगों को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।’’
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