देश की खबरें | गोपाल राय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये संयुक्त योजना बनाने का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, पांच अप्रैल दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों और विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का आग्रह किया ताकि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त योजना बनायी जा सके।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदमों के चलते पिछले चार वर्षों में शहर में ''अच्छे'' एवं ''मध्यम'' वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले दिनों की संख्या बढ़ी है जबकि ''खराब'' वायु गुणवत्ता के दिनों में कमी आयी है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट(सीएसई) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए राय ने कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में स्थानीय कारकों का योगदान 31 फीसदी है, जबकि बाकी के लिए बाहरी कारक जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा, ''यह स्पष्ट है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी एनसीआर राज्यों को मिलकर काम करना होगा।''

राय ने कहा कि उन्होंने सात नवंबर, 11 नवंबर और तीन दिसंबर को भी एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने का आपसे (भूपेंद्र यादव) आग्रह किया था और एक बार फिर ऐसा ही अनुरोध कर रहा हूं।

गौरतलब है कि सोमवार को यादव ने लोकसभा में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण में कमी लाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की है।

वह दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर प्रदूषण की समस्या से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया था।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण से निपटने के लिए 14 सूत्री ग्रीष्मकालीन कार्य योजना तैयार करेगी।

उन्होंने कहा था कि यह योजना खुले में कचरा जलाने, लैंडफिल स्थलों पर आग लगाने, सड़क के किनारे हरित आवरण बढ़ाने, जलाशयों का कायाकल्प, पार्क, पौधारोपण निगरानी, एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, इको-वेस्ट पार्क के विकास और शहरी खेती पर ध्यान केंद्रित करेगी।

राय ने कहा था, ‘‘हमने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सर्दियों की तरह ही ग्रीष्मकालीन कार्य योजना तैयार करने का फैसला किया है। संबंधित एजेंसियों को 11 अप्रैल तक अपनी-अपनी योजना तैयार करने को कहा गया है।’’

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