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कोलकाता, 11 अगस्त सरकार का ई-मार्केटप्लस (जीईएम) सालाना 100 अरब डॉलर तक के लेनदेन का प्रबंधन करने में सक्षम है। जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तल्लीन कुमार ने मंगलवार को यह बात कही।
यह पोर्टल सरकारी कार्यालयों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है।
उन्होंने बताया कि अगस्त, 2016 में शुरू हुए इस पोर्टल पर अब तक 1,800 करोड़ रुपये का लेनदेन हो चुका है। अब तक इस पोर्टल के जरिये डेढ़ लाख ऑर्डर दिए गए हैं।
आईसीसी द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि यह पोर्टल केंद्र की स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल ‘वोकल फॉर लोकल’ के लिए एक मंच है।
उन्होंने कहा कि देश का 18 से 20 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) खरीद खर्च में जाता है। ‘‘जीईएम ऐसा मंच है जो सालाना 100 अरब डॉलर तक के लेनदेन का प्रबंधन कर सकता है।’’
कुमार ने कहा कि यह मंच कोविड-19 के समय विक्रेताओं के लिए काफी प्रभावी रहा। उन्होंने कहा कि यह एक पारदर्शी पोर्टल और कई अन्य देशों ने इसकी सराहना की है।
कुमार ने बताया, ‘‘जीईएम के मौजूदा संस्करण को प्रणाली को बेहतर करने के बाद अद्यतन किया जाएगा और एक एकीकृत खरीद प्रणाली लागू की जाएगी। ’’
उन्होंने कहा कि देश में वेंडर छितरे हुए हैं। जीईएम उन्हें एक मंच पर लाएगा। इससे कीमत की खोज भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
कुमार ने कहा कि जीईएम का रेलवे की खरीद प्रणाली से एकीकरण किया जाएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला अधिक दक्ष हो सकेगी।
उन्होंने कहा कि जीईएम के मंच पर आने वाले विक्रेताओं के आकलन के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा।
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