देश की खबरें | गहलोत सरकार का दो साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा: डोटासरा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जनता ने इसे सराहा है। इसके साथ ही डोटासरा ने राज्य के किसानों से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में बढ़चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
जयपुर, 22 जनवरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जनता ने इसे सराहा है। इसके साथ ही डोटासरा ने राज्य के किसानों से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में बढ़चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
डोटासरा ने यहां संवाददाताओं से कहा,'राज्य की अशोक गहलोत सरकार का दो साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है, अच्छा रहा है और जनता ने उसे सराहा है। कोरोना काल में बेहतर काम हुआ है जिसे देश के प्रधानमंत्री भी सराह चुके हैं।'
विधानसभा के बजट सत्र में विपक्षी भाजपा के आक्रामक होने की संभावना पर डोटासरा ने कहा, ' भाजपा प्रतिपक्ष की भूमिका में कहीं नजर नहीं आती है। मैं तो आशा करता हूं कि उसे जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाने चाहिये। अगर जनता के अहित का कोई काम हो रहा है तो जरूर सरकार को घेरना चाहिए लेकिन इससे पहले सलाह देना चाहूंगा कि वे अपने दल को एकजुट रखें।'
डोटासरा ने कहा,' टुकड़ों में बंटी भाजपा अपने ही नेताओं को कमजोर करने में लगी है।'
केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के बारे में डोटासरा ने कहा,' किसानों की इच्छा को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते में मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर ट्राली रैली में राज्य के किसान भी शामिल हों।'
उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों से सौतेला व्यवहार कर रही है।
इसके साथ ही डोटासरा ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। जिसके तहत प्रारंभिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक तृतीय के अध्ययन के इच्छुक 10 या 10 से अधिक विद्यार्थी होने पर अतिरिक्त तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के पद का आवंटन किया जाएगा। जिससे लगभग 500 अल्पसंख्यक ओं के अतिरिक्त पदों का आवंटन होगा।
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