देश की खबरें | बैंक खाता ‘फ्रीज’ करने से माकपा के चुनाव कार्य पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव: विजयन

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि त्रिशूर में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के बैंक खाते को ‘फ्रीज’ करने से पार्टी के चुनाव संबंधी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पथनमथिट्टा (केरल), आठ अप्रैल केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को कहा कि त्रिशूर में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के बैंक खाते को ‘फ्रीज’ करने से पार्टी के चुनाव संबंधी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का यह कृत्य भाजपा प्रत्याशी को त्रिशूर लोकसभा सीट जिताने में मदद पहुंचाने की चाल है।

आम चुनाव से पहले प्रचार अभियान के तहत पथनमथिट्टा के समीप अडूर में विजयन ने मीडिया से कहा कि केंद्रीय एजेंसियां शायद यह मानती हैं कि माकपा केवल बैंक खातों के जरिए काम करती है।

उन्होंने कहा, ‘‘ यह सच है कि खाते में हमारे पैसे हैं, लेकिन उसे फ्रीज कर देने से हमारा चुनावी कार्य प्रभावित नहीं होगा। आम लोग पार्टी के कामकाज के लिए पैसे देते हैं। ईडी उस पार्टी के कामकाज को अवरूद्ध नहीं कर सकती है जो इस तरीके से काम करती है।’’

वह माकपा की त्रिशूर जिला समिति के नाम के बैंक खाते को ‘फ्रीज’ करने के आयकर विभाग के हाल के निर्णय के बारे में पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

विजयन ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग समेत केंद्रीय एजेंसियां सोचती हैं कि वे पार्टी के कामकाज को बाधित कर सकते हैं एवं भाजपा प्रत्याशी एवं अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को त्रिशूर सीट पर जिताने में मदद कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ वे मानते हैं कि बैंक खाता फ्रीज करने से हमारा काम रूक जाएगा। लेकिन वे गलतफहमी में हैं। सुरेश गोपी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर आयेंगे जबकि सुनील कुमार भारी बहुमत से जीतेंगे। ऐसी तरकीबें त्रिशूर में भाजपा या उनकी एजेंसियों को जीतने में मदद नहीं करेंगी।’’

भाजपा ने अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को त्रिशूर सीट पर चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने वरिष्ठ भाकपा नेता वी एस सुनील कुमार और कांग्रेस के के मुरलीधरन मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं।

माकपा ने पहले कहा था कि विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई भाजपानीत केंद्र सरकार के फासीवादी एजेंडे का हिस्सा है।

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