विदेश की खबरें | पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यायालय में मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण किये जाने का आग्रह किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार द्वारा पेश किये गये राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन को रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति की अनुमति देने का आग्रह किया है।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 23 मई जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार द्वारा पेश किये गये राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश में संशोधन को रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनकी याचिका की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति की अनुमति देने का आग्रह किया है।

उन्होंने साथ ही मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण किये जाने का भी अनुरोध किया है।

पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन न्यूज’ ने इमरान खान के वकील के हवाले से बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष ने इस मामले में अदियाला जेल के अधिकारियों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन दिया था।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में एक सप्ताह पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी। इस दौरान खान (71) याचिकाकर्ता के तौर पर वीडियो लिंक के माध्यम से न्यायालय में पेश हुए थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था।

क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने खान ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के बाद पत्रकारों से कहा, ''30 मई को मेरा उच्चतम न्यायालय में एक मैच है।''

इमरान खान तोशाखाना मामला, गैर-इस्लामी विवाह और गोपनीय दस्तावेज जारी करने के मामले में वर्तमान में रावलपिंडी की अदियाला जेल में सजा काट रहे हैं।

‘पीटीआई’ के संस्थापक एवं अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में आठ फरवरी को हुए आम चुनाव से पहले तीन बार दोषी ठहराया गया था, लेकिन लोगों ने तमाम नकारात्मक प्रचार के बावजूद उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान किया था।

उन्होंने कहा, ''वे सोच रहे थे कि ‘पीटीआई’ चुनाव नहीं लड़ेगी।''

इमरान ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने इस्लामाबाद में भारी अंतर से चुनाव जीता है।

खान ने कहा कि ‘पीटीआई’ देश की अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति के कारण संयम बरत रही है। उन्होंने हालांकि यह भी संकेत दिया कि संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान उनकी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर सकती है।

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