देश की खबरें | पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे एनएसई फोन टैपिंग मामले में जमानत के लिए अदालत पहुंचे

नयी दिल्ली, 31 जुलाई मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के कर्मचारियों के कथित फोन टैपिंग के एक मामले में जमानत के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है।

याचिका पर विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष दो अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। अपनी याचिका में पांडे ने कहा है कि उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की जांच की और उन पर मुकदमा चलाया, और दावा किया कि वर्तमान कार्रवाई ‘‘ईमानदारी से काम करने और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन का नतीजा है।’’

उन्होंने कहा है, ‘‘मौजूदा मामला स्पष्ट रूप से राजनीतिक विचारों से प्रेरित है और यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि 2009 और 2017 के बीच हुए कथित अपराध की जांच 2022 में की जा रही है। यानी कथित अपराध के 13 साल बाद और इसके बंद होने के पांच साल बाद और वह भी याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के एक सप्ताह के भीतर।’’

याचिका में यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में भारी देरी हुई, जिससे जांच की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। याचिका में कहा गया, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता (संजय पांडे) को अनुचित रूप से मौजूदा मामले में फंसाया गया है, उसकी कोई गलती नहीं है और केवल कुछ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।’’

अदालत ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दो अगस्त को जवाब मांगा है। जांच एजेंसी ने मामले में पांडे को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने अदालत से अनुमति मिलने पर पूछताछ के बाद एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णन को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें न्यायाधीश द्वारा पारित पूर्व के आदेश पर जेल से पेश किया गया था।

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