देश की खबरें | उच्च न्यायालय के फैसले की सोशल मीडिया में आलेाचना पर प्राथमिकी दर्ज

श्रीनगर, सात जून जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कय्यूम की जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले की सोशल मीडिया पर आलोचना किए जाने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह भी पढ़े | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस का पहला मामला.

अधिकारी ने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज किए जाने के हालिया फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गईं।

उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का अपमान करने के मकसद से सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की गईं, जिसके कारण आम जनता के बीच सौहार्द बिगड़ सकता है और न्यायपालिका के प्रति उनका विश्वास डगमगा सकता है।

यह भी पढ़े | कोरोना के दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1282 नए मरीज पाए गए: 7 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

अधिकारी ने कहा, '' कानून सम्मत धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले में आगे की जांच शुरू की गई है।''

गत 28 मई को न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे और न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने कय्यूम की रिहाई के अनुरोध वाली याचिका खारिज करते हुए सक्षम अदालत के समक्ष अपील करने को कहा था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)