जरुरी जानकारी | पाकिस्तान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की आशंका से वित्त मंत्री का इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने नकदी की कमी से जूझ रहे अपने देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की आशंका से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई लगातार दो वृद्धि के बाद पाकिस्तान वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है।
इस्लामाबाद, छह जून पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने नकदी की कमी से जूझ रहे अपने देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की आशंका से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई लगातार दो वृद्धि के बाद पाकिस्तान वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है।
इस्माइल ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सरकारी खर्चों में कटौती के लिए किसी भी समय मितव्ययिता उपायों की घोषणा कर सकते हैं लेकिन वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा नहीं होने जा रही है।
इस्माइल ने एक ट्वीट में कहा, "प्रधानमंत्री एक समय पर सरकारी खर्चों में कटौती के लिए मितव्ययिता उपायों की घोषणा करेंगे। लेकिन वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा नहीं होने जा रही है। न ही कोई वित्तीय आपातकाल है। पेट्रोल की कीमतों में दो वृद्धि के बाद, हम वित्तीय संकट से बाहर हैं।"
इस्माइल ने रोशन डिजिटल खाता (आरडीए) को बंद करने के बारे में आई खबरों को भी खारिज कर दिया। आरडीए को पिछली सरकार ने स्थानीय बैंकों में ऑनलाइन विदेशी मुद्रा खाते खोलने और अपनी जमा राशि पर शानदार रिटर्न अर्जित करने की सुविधा के लिए शुरू किया था।
उन्होंने कहा, "विदेशी मुद्रा खातों या रोशन डिजिटल खातों को जब्त करने या लोगों के निजी लॉकर को अपने कब्जे में लेने की कोई योजना नहीं है। हमने कभी इन कदमों के बारे में सोचा भी नहीं है, न ही हम कभी ऐसा करेंगे। इसके बारे में सोशल मीडिया पर लगाई जा रही अटकलें गलत हैं और पक्षपातपूर्ण तबकों से आ रही हैं।”
शहबाज शरीफ सरकार ने कई हफ्तों तक झिझकने के बाद 25 मई से अब तक पेट्रोलियम की कीमतों में कुल 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब पेट्रोल की कीमत 209.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 204.15 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मिट्टी के तेल की कीमत भी 181.94 रुपये हो गई है।
यह वृद्धि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की तरफ से छह अरब डॉलर के सहायता पैकेज को दोबारा बहाल करने की एक पूर्व-शर्त के रूप में अंजाम दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार आर्थिक समस्या का सामना कर रहा पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मदद का इंतजार कर रहा है।
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