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नयी दिल्ली, 31 मार्च केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा फरवरी के अंत में पूरे साल के लक्ष्य का 82.8 फीसदी तक हो गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल-फरवरी के दौरान राजकोषीय घाटा या राजस्व संग्रह और खर्च के बीच का अंतर 14.53 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में राजकोषीय घाटा, पूरे साल के संशोधित अनुमान (आरई) का 82.7 प्रतिशत था।
सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में घाटा 17.55 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
सीजीए के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में शुद्ध कर संग्रह 17,32,193 करोड़ रुपये या 2022-23 के संशोधित अनुमान का 83 प्रतिशत था। यह आंकड़ा इससे पिछले साल की समान अवधि में 83.9 प्रतिशत था।
सरकार का कुल खर्च 34.93 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 29,03,363 करोड़ रुपये राजस्व खाता और 5,90,227 करोड़ रुपये पूंजी खाता मद में थे।
कुल राजस्व व्यय में 7,98,957 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के लिए और 4,59,547 करोड़ रुपये सब्सिडी के लिए दिए गए।
रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा संशोधित लक्ष्य से अधिक होने का अनुमान नहीं है।
सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 फीसदी से नीचे लाने का है।
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