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नयी दिल्ली, 23 जुलाई सरकार ने निर्यात उत्पाद शुल्क एवं कर छूट (आरओडीटीईपी) नामक एक योजना की शुरूआत करने को मंजूरी दी है और यह योजना कुछ क्षेत्रों में शीघ्र ही शुरू की जायेगी ।
‘कृषि और समुद्री उत्पादों, बागवानी फसलों, हल्दी और नारियल कॉयर का निर्यात’ विषय पर वाणिज्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में ‘सरकार द्वारा की गई कार्रवाई’ खंड में यह बात कही गई। यह रिपोर्ट शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि समुद्री और बागवानी फसलों सहित कृषि वस्तुओं की वैश्विक मांग में बढ़ोतरी को पर्याप्त प्रोत्साहनों और कम प्रक्रियात्मक लागतों के साथ पूरा किया जाना चाहिए ताकि उनके निर्यात में निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
इसमें कहा गया कि समिति यह सिफारिश करती है कि वैश्विक महामारी के कारण हुई क्षति की भरपाई के लिये निर्यातक समुदाय हेतु एक ऐसा आम माफी पैकेज तैयार किया जाए जिसके तहत निर्यात प्रोत्साहन की दरों में वृद्धि की जाए और अतिरिक्त कर को वापस लिया जाए।
सरकार ने इस बारे में की गई कार्रवाई के तहत बताया कि ‘‘ सरकार ने निर्यात उत्पाद शुल्क एवं कर छूट (आरओडीटीईपी) नामक एक योजना की शुरूआत करने को मंजूरी दी है और यह योजना कुछ क्षेत्रों में शीघ्र ही शुरू की जायेगी । ’’
रिपोर्ट के अनुसार, समिति यह भी अनुरोध करती है कि कोविड-19 के उपरांत व्यापार रणनीति में विशेषकर चीन के ऊपर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिये वैकल्पिक उपाय पर ध्यान देते हुए मूल क्षमता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने, गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने तथा निर्यात प्रक्रियाओं का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने पर जोर देना चाहिए।
इसमें समिति ने यह भी कहा कि विभाग को ऐसी वस्तुओं और उत्पादों को चिन्हित करना चाहिए जहां भारत तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति में है।
समिति ने यह भी सिफारिश की कि सरकार को कोविड-19 के बाद वाले चरण में बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने और वैश्विक व्यापार संचालन के मामले में निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में अति सक्रिय रूप से मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।
दीपक वैभव
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