देश की खबरें | ईडी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग धनशोधन मामले में 110 करोड़ रूपये की संपत्तियां कुर्क की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केबीएसएल), उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सी पार्थसारथी और अन्य के विरूद्ध धनशोधन जांच के सिलसिले में उसने 110 करोड़ रूपये की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी इस मामले में पहले भी संपत्तियां कुर्क कर चुका है।
नयी दिल्ली, 30 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केबीएसएल), उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सी पार्थसारथी और अन्य के विरूद्ध धनशोधन जांच के सिलसिले में उसने 110 करोड़ रूपये की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी इस मामले में पहले भी संपत्तियां कुर्क कर चुका है।
यह धनशोधन मामला हैदराबाद पुलिस की प्राथमिकियों के आधार पर दर्ज किया गया था। ऋण देने वाले बैंकों ने हैदराबाद पुलिस से शिकायत की थी कि कार्वी ग्रुप ने गैर कानूनी रूप से अपने ग्राहकों के 2800 करोड़ रूपये के शेयर बंधक रखकर बड़ी रकम ऋण ली थी । इन बैंकों के अनुसार एनएसई और सेबी के आदेशानुसार ग्राहकों की प्रतिभूतियां जारी करने के बाद यह ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति हो गयी।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अपराध की कमाई को बचाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 110.70 करोड़ रूपये की चल संपत्तियों की पहचान एवं कुर्की की है।
इस नवीनतम आदेश के बाद ईडी ने इस मामले में अबतक 2095 करोड़ रूपये की संपत्तियां कुर्क की है।
ईडी ने पहले कहा था, ‘‘ केएसबीएल लाखों ग्राहकों के साथ देश में जाने माने शेयर दलालों में एक है। यह घोटाला तब सामने आया है कि जब एनएसई ने 2019 में केएसबीएल का सीमित उद्देश्य निरीक्षण किया और उसमें उजागार हुआ कि केएसबीएल ने डीपी खाता का खुलासा नहीं किया तथा उसने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को रेहन रखकर उससे जुटाये गये धन को स्टॉक ब्रोकर खाते के बजाय अपने छह बैंक खातों (स्टॉक ब्रोकर खाते) में रख लिया। ’’
उसने अपनी जांच के तहत इस साल जनवरी में पार्थसारथी , ग्रुप के सीएफओ जी कृष्णा हरि को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं।
ईडी ने कहा था कि इन धन को बेदाग धन पेश करने के तहत उनके स्रोतों को छिपाया गया और उसके लिए कई फर्जी कंपनियों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की मदद से वित्तीय लेन-देन का ‘बहुत जटिल जाल’ बुना गया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि पार्थसारथी ने तनख्वाह एवं अंदरूनी खर्च की अदायगी की आड़ में अपने बेटों रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी को वित्तीय फायदे का भुगतान करने के लिए अपने ग्रुप की कंपनियों के माध्यम से इंतजाम किया था और इस तरह अपराध की कमाई को परिवार के सदस्यों के हाथों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया।
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