जरुरी जानकारी | लॉजिस्टिक नीति पर परिचर्चा एवं कार्यशालाएं आयोजित करेगा डीपीआईआईटी

नयी दिल्ली, 25 सितंबर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) हाल ही में जारी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में सभी हितधारकों के साथ आने वाले महीनों में परिचर्चा एवं कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।

एक अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआत में लॉजिस्टिक नीति पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें केंद्र, राज्यों एवं उद्योग जगत से जुड़े सभी हितधारकों के बीच गहन चर्चा होगी। इसका मकसद हितधारकों को इस नीति के लाभों के बारे में अवगत कराना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को जारी किया है जिसमें कारोबार क्षेत्र की लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से कम कर एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों के समाधान की बात भी कही गई है।

डीपीआईआईटी के अधिकारी ने बताया कि कार्यशाला के बाद देश को छह क्षेत्रों में बांटकर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यशालाओं में नीति से जुड़े गोदाम, कौशल और लॉजिस्टिक सेवा सुगमता मंच (ईलॉग्स) जैसे बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।

इस नीति में विभिन्न मुहिमों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई का एजेंडा तय किया गया है।

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