ताजा खबरें | आधारभूत क्षेत्र का विकास अर्थवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण : राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल

नयी दिल्ली, 11 फरवरी राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल ने आधारभूत क्षेत्र के विकास के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में किए गए विभिन्न प्रयासों को महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि इससे न केवल विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ता है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलता है।

उच्च सदन में बजट 2025-26 पर चर्चा में भाग लेते हुए पटेल ने कहा कि सब भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ ही वर्ष में यह एक विकसित देश होगा। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने भारत को एक नये पथ पर ले जाकर देशवासियों के मन में विश्वास पैदा किया है।

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को आयात से पूरा करते थे। उन्होंने कहा कि आज देश में हर क्षेत्र से निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आज देश में बहुत सारी चीजों का निर्माण ही नहीं हो रहा बल्कि उनका निर्यात भी किया जा रहा है।

पटेल ने कहा कि जब तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने का काम अच्छी तरह से नहीं होगा, पूरे देश को अच्छी तरह से न तो जोड़ा जा सकता है और न ही सब क्षेत्रों का एकसमान विकास हो सकता है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में चेनाब नदी पर बने पुल का उल्लेख किया। राकांपा सदस्य ने कहा कि यह केवल एक पुल की बात नहीं है, इससे अन्य क्षेत्रों के लोगों के मन में यह विश्वास पैदा होता कि उनके क्षेत्र में भी इसी तरह का पुल बन सकता है, विकास हो सकता है।

राकांपा सदस्य ने कहा कि मोदी देश को आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल पत्तनों, हवाई अड्डों, रेल संजाल और सड़कों के विकास को देखकर यह बात आसानी से समझी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि आधारभूत सुविधाओं के विकास से न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलती है बल्कि वहां निवेशक, उद्योगपति आकर्षित होते हैं तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार भी मिलते हैं।

पटेल ने कहा कि कुछ लोग बुलेट ट्रेन को लेकर तमाम तरह के प्रश्न उठाते हैं किंतु उन्हें अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या इसके आने से देख का विकास नहीं होगा, क्या इससे लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी?

उन्होंने नवी मुंबई की हवाई अड्डा परियोजना को लेकर जब कुछ कहना चाहा तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने उनका विरोध किया। पटेल ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के कारण ही इस परियोजना में विलंब हुआ।

राकांपा सदस्य ने मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह वर्ग ‘सैंडविच’ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में मध्यम वर्ग को आयकर में जो राहत देने का प्रस्ताव दिया है, उसका आर्थिक लाभ आम आदमी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस कर राहत से मध्यम वर्ग को अपने कर्ज की किस्त चुकाने में मदद मिलेगी।

भारतीय जनता पार्टी के डॉ. भागवत कराड ने पूर्व संप्रग सरकार के 2014-15 के बजट अनुमानों की तुलना करते हुए कहा कि उस वर्ष यह 16.65 लाख करोड़ रूपये था जो दस साल में बढ़कर 2024-25 में 47.16 लाख करोड़ रूपये हो गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के आम बजट का अनुमान 50.65 लाख करोड़ रूपये हो चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार की प्राप्तियों पर नजर डाले तो पिछले दस साल में प्राप्तियों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यदि इस वर्ष बजट का ध्येय देखें तो यह देश को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित एवं स्वावलंबी भारत बनाने का है।

कराड ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने प्रत्यक्ष नकदी अंतरण की मदद से लोगों के पास 100 प्रतिशत सहायता पहुंचाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि पहले भारत की छवि एक गरीब देश की थी जो आज बदलकर एक सम्मानित एवं विकसित देश की बन गयी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया जा रहा है।

वाईएसआर कांग्रेस के मेदा रघुनाधा रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज शहरों में रह रहे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवनयापन करना बहुत कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस वर्ग पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दे उठाये और सरकार से मांग की कि राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए।

चर्चा में भाग लेते हुए बीजद सदस्य शुभाशीष खुंटिया ने कहा कि ‘डबल इंजन की सरकार है, किंतु ओडिशा की बग्गी खाली है।’ उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में हर बार ओडिशा की अनदेखी की जाती है।

उन्होंने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र को कुछ भी दीजिए, किंतु ओडिशा को कुछ भी नहीं दिया जाता जबकि यह राज्य चक्रवात के कारण बार-बार तबाह हुआ है और विशेष श्रेणी का राज्य बनाने की उसकी मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती नवीन पटनायक सरकार ने जगन्नाथ पुरी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन को मंजूरी दी है किंतु केंद्र सरकार ने इस संबंध में कुछ नहीं किया है।

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